Electricity Bill- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 300 ਤੋਂ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੋਡ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ
Electricity Bill- ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਜਲੀ (Electricity) ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ 12 ਕਰਾਸ ਰੋਡ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਓ ਏਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 300 ਤੋਂ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲੋਡ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਡ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡੀਐਸਏ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਧੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਲਟੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰਜ 165 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 290 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਧੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।